आम चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश फेसबुक के जरिए कितनी हो सकती है,कितनी नहीं, यह अलग विषय है मगर प्रधानमंत्री,प्रधानमंत्री होने की ताकत के बूते स्वयं किस तरह चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं,यह आज सामने आया है। इस समय एनसीसी के कैडेटों की संख्या लगभग तेरह लाख है।प्रधानमंत्री ने इन सबका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और उनके बारे में संबद्ध अधिकारी की टिप्पणी मंगवाई है। अगर छात्र -छात्रा का अपना मोबाइल नंबर न हो तो उनके माँ या पिता का मोबाइल नंबर दिया जाए,जिसकी ईमेल आई डी न हो, उसकी बनवाई जाए,यह आदेश भी है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री इनसे व्यक्तिगत संपर्क रखना चाहते हैं। चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तो उन्हें युवाओं की याद आ रही है।उनसे व्यक्तिगत संपर्क की उनकी इच्छा बढ़ रही है।जाहिर है ज्यादातर के पास उनका रिकार्डेड संदेश जाएगा और किसी -किसी को वह फोन भी कर लेंगे,जिसकी बड़ी सी खबर बनेगी। ये सारे आंकड़े प्रधानमंत्री कार्यालय तक ही सीमित रहेंगे, इनका उपयोग भाजपा और संघ नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? ये जानकारियां नरेंद्र मोदी एप्प पर इकट्ठा की जाएंगी तो क्या गारंटी है कि मोदीजी के प्रधानमंत्री न रहने पर भी इनका दुरूपयोग नहीं किया जाएगा? इनमें से कई 2019 में मतदाता बनेंगे, कुछ शायद बाद में।एक तरफ सरकार फेसबुक के डाटा लीक से तथाकथित रूप से चिंतित है,दूसरी तरफ यह हो रहा है।हिंदुस्तान के हर नागरिक पर न जाने कितनी -कितनी तरह नजर रखी जाएगी! खतरनाक यह Lहै कि तेरह में से नौ लाख का आंकड़ा इकट्ठा भी किया जा चुका है,बाकी चार लाख का दो हफ्ते में हो जाएगा! कोई फायदा है ऐसी हालत में चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट जाने का?
बाबुल इनायत
बाबुल इनायत
9507860937
सोशल मीडिया प्रभारी,राजद अररिया बिहार
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